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हरियाणा बजट 2022: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च 2022 को विधानसभा में वर्ष 2022 का बजट पेश किया, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में बजट भाषण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा बजट 2022 के मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए। हरियाणा बजट की मुख्य विशेषताएं यहां संक्षिप्त रूप में दी गई हैं।
हरियाणा बजट 2022: महत्वपूर्ण बिंदु
- इस साल के बजट आवंटन को भी सतत विकास लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। कुल ₹1,77,255.99 करोड़ के बजट में से ₹1,14,444.77 करोड़ सतत विकास लक्ष्य से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राज्य में पूंजी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में ₹5327.56 करोड़ के पूंजी निवेश की संभावना है, इसलिए बजट अनुमान ₹66,384.91 करोड़ होने का अनुमान है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2022-23 के लिए ₹177255.99 करोड़ का बजट पेश किया।
- हरियाणा का जीएसडीपी 2021-22 में 588771 करोड़ था, जो 2014 में 370535 करोड़ था, जो कि 15.6 प्रतिशत अधिक है। इस बजट परिव्यय में ₹ 61,057.35 करोड़ और ₹ 1,16,198.63 करोड़ का राजस्व व्यय शामिल है जो क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है और आने वाले 25 वर्षों में विकास की दिशा सुनिश्चित करेगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राज्य में पूंजी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में ₹5327.56 करोड़ के पूंजी निवेश की संभावना है, इसलिए बजट अनुमान ₹66,384.91 करोड़ होने का अनुमान है।
- गर्मी के मौसम में मक्के की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जायेगी. नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए एचएसएएमबी को 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे।
- सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय अपव्यय से बचने के लिए स्टार्ट-अप की मदद के लिए 3 समर्पित फंड और ‘वेंचर कैपिटल फंड’ की स्थापना की जाएगी।
- हैफेड ने राज्य में गुड़ की इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। दूध और दूध और अन्य खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए सभी जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को किराए पर मशीन उपलब्ध कराने के लिए 5 मशीन बैंक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों के मार्गदर्शन के लिए शुरू होगा प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम।
- हरित विकास उद्देश्यों के लिए एक ‘जलवायु और सतत विकास कोष’ और वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ‘अनुसंधान और नवाचार कोष’ की स्थापना की जाएगी।
- एकमुश्त निपटान योजना के तहत किसानों को 30 नवंबर, 2022 तक फसल ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋण की मूल राशि के भुगतान पर दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी।
- यह बजट आर्थिक विकास और मानव विकास, जीवन की सुगमता, गरीब और वंचित समूहों के उत्थान और नई तकनीक को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘वज्र मॉडल’ प्रस्तुत करता है।
- महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये की नकद राशि के साथ ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ और महिला उद्यमियों के लिए ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमी’ योजना की घोषणा की। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में नए घर बनेंगे।
- इस बजट की 5 विकासात्मक शक्तियां हैं: अंत्योदय – सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान; समर्थ हरियाणा – सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार; सतत विकास; संतुलित पर्यावरण-पर्यावरणीय स्थिरता, सार्वजनिक और निजी भागीदारी।
- हरियाणा में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईको-टूरिज्म नीति बनेगी। प्रत्येक वृक्षों की गिनती के लिए वृक्षों की गिनती और भू-टैगिंग की जाएगी। कालका से कालेसर तक 150 किमी. लॉन्ग नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए हर जिले में हॉट स्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. प्रमुख पर्यावरणविद् श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर 3 लाख रुपये का पुरस्कार शुरू किया गया है। प्रदेश में स्थापित होंगे।
- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ट्विनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा।
- हरियाणा बजट 2022
- पीजीआईएमएस रोहतक में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की जाएगी। कैथल, सिरसा और यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है, इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
- नूंह में नए बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बेटियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा के लिए ‘साथी’ योजना शुरू की जाएगी। स्कूल स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख विद्यार्थियों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण
- अगले तीन वर्षों में 362 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। कौशल को बढ़ावा देने के लिए एसटीईएम प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को विषयवार ओलंपियाड और पुरस्कार दिए जाएंगे।
- जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी-दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज के साथ नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है. एलोपैथी और आयुष उपचार प्रणाली के लिए स्थापित किया जाएगा संयुक्त अनुसंधान केंद्र
- अनुमंडलीय अस्पतालों को ऑक्सीजन सुविधा के साथ 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा और ‘आयुष्मान भारत योजना’ की उपचार राशि का 75 प्रतिशत अस्पतालों को 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा।
- शासकीय महाविद्यालयों एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कौशल विकास के लिए ‘गुरु शिष्य योजना’ के तहत 25000 गुरुओं और 75000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- छोटे शहरों और बड़े गांवों में 3 साल के लिए अस्पताल और नर्सिंग होम खोलने के लिए ऋण ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट और हर वर्ग में टीबी परीक्षण के लिए आणविक परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जाएगी। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मोबाइल यूनिट शुरू की जाएंगी। करने का निर्णय लिया गया है
- औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘डुअल ट्रैक सिस्टम’ के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और ‘डुअल ट्रेनिंग सिस्टम’ में 44 नई व्यापार इकाइयों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ का लाभ और 2 साल में एक बार मुफ्त सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। ‘लाभ प्रदान किया जाएगा
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे को भी मिलेगा। आंगनबाडी के बच्चों के लिए शुरू होगी चाइल्ड प्रमोशन सिस्टम
- जिन परिवारों के पास बीपीएल या ओपीएच राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें पीडीएस के लाभार्थियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उचित मूल्य की दुकानों को सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने का विकल्प। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के तहत 20 हजार नए मकान बनाने का लक्ष्य
- श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। निजी अस्पतालों में बीमाकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी
- निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 200 रोजगार मेलों का लक्ष्य रखा गया है। अगले दो वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है।
- मानसिक रूप से विकलांगों के लिए अम्बाला में आजीवन देखभाल गृह स्थापित किया जाएगा और एड्स पीड़ितों के लिए प्रति माह 2250 रुपये की वित्तीय सहायता का लक्ष्य रखा गया है। डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकूला में ‘हरियाणा राज्य खेल संस्थान’ स्थापित करने तथा प्रदेश में 1000 नई खेल नर्सरी खोलने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ‘खेल अकादमी योजना’ के तहत 10 दिवसीय बोर्डिंग व 8 आवासीय अकादमियां भी खोली जाएंगी।
- एनसीआर में एमएसएमई के बॉयलरों को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए 15 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल ढुलाई में सब्सिडी दी जाएगी। पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए राज्य लघु पुनरुद्धार योजना कोष शुरू किया गया है।
- आईएमटी के विकास के लिए ₹1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आईएमटी सोहना में 662 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति लाएगी सरकार
- राज्य में सभी पूर्व अर्धसैनिक बलों को पंजीकृत करने और उन्हें पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में एकीकृत सैनिक और अर्ध सैनिक सदन खोलने का निर्णय लिया गया है।
हरियाणा बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं
- पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत यदि मूलधन और शेष ब्याज का भुगतान कर दिया गया है, तो उस स्थिति में ब्याज और जुर्माने के अनुपात में छूट प्रदान की जाएगी।
- उड़ान प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु ऋण गारंटी योजना तैयार करेंगे। करनाल और भिवानी हवाई पट्टी की लंबाई 3000 फीट से बढ़ाकर 5000 फीट करने का लक्ष्य रखा गया है
- औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सरकारी भवन जहां 10 किलोवाट या उससे अधिक बिजली की मांग है, अगले दो वर्षों में छत या अन्य सौर प्रणालियों के साथ प्रदान किया जाएगा
- प्रदेश में 300 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण एवं 6000 कि.मी. इसका मकसद सड़कों को बेहतर बनाना है। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% सड़कों के सुदृढ़ीकरण और रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। राज्य में 22 रेलवे ओवरब्रिज और वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
- रोजगार सृजित करने में मदद के लिए 1,000 युवाओं को साहसिक खेल गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह गर्व की बात है कि हरियाणा इस वर्ष चौथे ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ की मेजबानी करेगा।
- जल जीवन मिशन के तहत 19 जिलों में नल से घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 3 जिलों- जींद, पलवल और नूंह में यह काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
- इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. नवंबर माह में सूरजकुंड में एक और शिल्प मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
- गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए 5000 रिचार्ज बोरवेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के ‘प्रति बूंद-अधिक फसल’ घटक में ₹1214 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- नूंह और गुरुग्राम जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही नाबालिगों पर पुलों के निर्माण के लिए दूरी का मानदंड 1000 मीटर से 500 मीटर तक निकाला जाएगा।
इन परिवारों को मिलेगा सस्ता कर्ज
- मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा की महिलाओं ने खेल और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज दिया जाएगा।
- बजट दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण देयता 2,23,768 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2022 तक 2,43,779 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इस प्रकार ऋण देयता राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 24.52 प्रतिशत है। खट्टर ने कहा, ”सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपये की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
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