लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां ||

वैधानिक शक्तियां (Statutory powers)

• संसद की वैधानिक शक्तियों का व्यवहार मैं प्रयोग लोकसभा ही करती है क्योंकि लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं हो सकता है |
• लोकसभा संघीय सूची एवं समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सभा के साथ मिलकर कानून बनाती है यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो उस राज्य के लिए कानून लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकते हैं|
• साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु प्राय: सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं: |
• विधेयक लोकसभा में पास होने के पश्चात राज्यसभा में भेजे जाते हैं तथा वहां पास हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं 
• यदि राज्यसभा विधेयक को पास ना करें या छह माह तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है |
• जिसमें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सभापति करता है, ऐसे अधिवेशन में लोकसभा की ही विजय होती है परंतु संयुक्त अधिवेशन में ऐसे कई संशोधन भी पास हुए हैं जिन पर राज्यसभा जोर दे रही थी |

कार्यकारिणी पर नियंत्रण (Control of the executive)

• प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होने के कारण लोकसभा का नेता कहलाता है संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है |
• लोकसभा के सदस्य मंत्रियों एवं उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संबंधित मंत्री को उन प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है |
• लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद की आलोचना करने के साथ उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं जिससे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है |
• मंत्रिपरिषद में अधिकांश सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, लोकसभा निम्न साधनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है |
• प्रश्न लोक सभा के अधिवेशन के दिनों में प्रतिदिन प्रश्नों का एक घंटा निश्चित होता है सदस्य नियमानुसार मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्रियों को इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है |
• बहस सदस्य किसी भी विषय पर बहस में भाग लेकर कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और कार्यपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं |
• ध्यानाकर्षण यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता है तो वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है ऐसे प्रस्ताव प्रायः मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं |
• स्थगन प्रस्ताव यदि कोई 20 सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है ऐसी बहस के समय मंत्रियों की आलोचना की जाती है |
• निंदा प्रस्ताव यदि लोकसभा निंदा प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है
• अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सारी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है 8 नवंबर, 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह और 1999 में अटल जी को विश्वास मत प्राप्त करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था|

संसद सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना (Vacancy of seats of Members of Parliament)

सदस्यों के स्थानों के रिक्ति संबंधी प्रावधान निम्न है –

(अनुच्छेद 101)

1. यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि वह किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, अन्यथा उसकी पहले वाली सदस्यता निरस्त हो जाएगी |
2. यदि कोई संसद का सदस्य है और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिन के अंदर यदि त्यागपत्र नहीं दिया तो संसद से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा |
3. यदि कोई सदस्य से 60 दिन बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो संबंधित सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है |
4. अनुच्छेद 101 (4) के अनुसार 60 दिन की अवधि में सत्रावसान के दिनों को नहीं गिना जाएगा ना ही 4 दिन से अधिक स्थगन में इसे गिना जाएगा
5. अनुच्छेद 101 (3) के अनुसार कोई भी सदस्य स्पीकर या सभापति को अपना लिखित स्वैच्छिक त्याग-पत्र दे सकता है |