भारत के गवर्नर जेनरल और उनके काल की प्रमुख घटनाएं और तथ्य || सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स ||पार्ट -1 ||

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भारत के गवर्नर जेनरल

नमस्कार दोस्तों , आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए  आज हम लेकर आये हैं  आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक भारत के गवर्नर जनरल टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो परीक्षा की दृष्टी से अति  महत्वपूर्ण हैं |

कम्पनी के अधीन गवर्नर-जेनरल

बंगाल के गवर्नर

राबर्ट क्लाइव (1757-60 ई. एवं पुनः 1765-67 ई.)

> इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कम्पनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी ।

> इसने मुगल सम्राट् शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि (1765 ई.) के द्वारा कम्पनी के संरक्षण में ले लिया। > राबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप- दीवान, बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खाँ और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया।

A अन्य गवर्नर बरेलास्ट (1767-69 ई.), कार्टियर (1769-72 ई.), वारेन हेस्टिंग्स (1772-74 ई.)

कम्पनी के अधीन गवर्नर-जेनरल

> रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 ई. के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर-जेनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कम्पनी के अधीन प्रथम गवर्नर-जेनरल वारेन हेस्टिंग्स (1774-85 ई.) हुआ।

> वारेन हेस्टिंग्स 1750 ई. में कम्पनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कम्पनी का गवर्नर जेनरल बना ।

वारेन हेस्टिंग्स (1774-85 ई.)

> इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ई. में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था।

> कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गयी। सदर दीवानी अदालत में कलकता कौंसिल का सभापति और उसी कौंसिल का दो सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब-निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और तीन मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अन्तिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे।

> दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिन्दुओं के संबंध में हिन्दू- कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था।

> 1772 में कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कम्पनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रान्त की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों, मुहम्मद रजाखाँ तथा राजा शिताबराय को पद से हटा दिया गया।

>  हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीरजाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मुहम्मद रजा खाँ को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया।

> इसने 1781 ई. में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया।

> इसी के समय 1782 ई. में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की।

> गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विलकिन्स (चाल्स) को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया।

> इसी के समय में सर विलियम जोंस ने 1784 ई. में द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। > इसने मुगल सम्राट् को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बन्द करवा दी।

> इसने मुगल सम्राट् को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बन्द करवा दी।

> इसी के समय में 1780 ई. में भारत का पहला समाचार-पत्र द बंगाल गजट’ का प्रकाशन ‘जेम्स ऑगस्टस हिक्की’ ने किया था।

>  इसी के समय में रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ई. में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था; कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फाँसी की सजा दिलवा दी थी।

> प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1782 ई.) एवं द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-1784 ई.) वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गये। प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध सलबाई की संधि (1782 ई.) एवं द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि (1784 ई.) के द्वारा समाप्त हुए।

> पिट्स इंडिया एक्ट (1784 ई.) वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ।

> इसी के काल में ‘बोर्ड ऑफ रेवेन्यू’ की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने सम्पूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभराय का पुत्र राजा राजबल्लभ था ।

> पिट्स इंडिया एक्ट (1784 ई.) के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी, 1785 ई. में इंग्लैंड पहुँचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। परन्तु 1795 ई. में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

नोट : 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गयी जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई।

> सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति (Ring fence policy) वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है।